ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਏ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹ•ਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਏ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੇ ਖੰਭ ਨੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸੇ ਤੱਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਕ ਪੀ.ਏ., ਇਕ ਸੈਟੋਨੋ, ਦੋ ਕਲਰਕ ਤੇ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 1 ਤੋਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ 6 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਿੱਤ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਜਿੰਨ•ਾਂ 54 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ। ਕੁੱਝ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਏ। ਅਵਤਾਰ ਐਸ. ਸੰਘਾ